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महिलाओं के लिए बेहद खास हैं ये पॉलिसी, जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 10 2020 11:18AM | Updated Date: Jun 10 2020 11:22AM
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वर्तमान समय में हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है या खरीदना चाहता है। वैसे हर किसी की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती है। इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनियां यह प्रयास करती है कि हर किसी की जरूरत के हिसाब से पॉलिसी लॉन्च करे। भारतीय जीवन बीमा निगम इसी के मद्देनजर समय-समय पर अलग-अलग लोगों/वर्गों/समाज की पसंद के हिसाब से बीमा पॉलिसियां मार्केट में लेकर आता है। LIC का आधार शिला प्लान खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है, जिनके पास Aadhaar card है। आधार शिला प्लान परिपक्वता से पहले किसी भी समय पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जीवित पॉलिसीधारक को मैच्योरिटी पर एकमुश्त रकम प्रदान करता है।

कौन ले सकता है पॉलिसी : 

इस पॉलिसी की न्यूनतम आयु सीमा 8 साल है और अधिकतम 55 साल की महिला इसे ले सकती है। यह पॉलिसी 10 से 20 साल की अवधि की होती है और मैच्योरिटी पर पॉलिसीहोल्डर की आयु 70 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्लान के तहत न्यूनतम 75 हजार और अधिकतम 3 लाख तक बीमा राशि होगी कवर। इस पॉलिसी के लिए किसी तरह के मेडिकल टेस्ट से नहीं गुजरना होगा। इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर किया जा सकता है।

न्यूनतम बेसिक बीमा राशि 75000 रुपए होगी।

अधिकतम बेसिक बीमा राशि 300000 रुपए होगी।

75 हजार से डेढ़ लाख के लिए बेसिक सम एश्योर्ड 5 हजार के गुणांक में होगी। डेढ़ लाख से 3 लाख तक यह 10 हजार के गुणांक में होगी।

Death benefit : यदि मृत्यु पहले पांच वर्षों के दौरान होती है तो मृत्यु पर बीमित राशि देय होगी। पांच साल की पॉलिसी पूरी होने पर लेकिन मैच्योरिटी तारीख के पहले मृत्यु होने पर, डेथ और Loyalty addition पर बीमित राशि देय होगी।

Maturity Benefit : पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर, मैच्योरिटी और लॉयल्टी एडिशन के साथ बीमित राशि देय होगी।

Loyalty Addition : यदि पॉलिसी के पांच साल हो गए हैं और 5 पूरे वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो पॉलिसी धारक बाहर निकलने के वक्त Loyalty addtion को पाने का पात्र होगा, चाहे वह डेथ हो या मैच्योरिटी पर। पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी सरेंडर करने पर अतिरिक्त लॉयल्टी एडिशन पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते पॉलिसी के पांच साल पूरे हो चुके हो।

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