नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर रिजर्व बैंक के बैन को हटा दिया है। अब क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने से रोक दिया था। इसके बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और कुछ संस्थान रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
बता दें कि न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय दिया और इसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। यानी अब देश के सभी बैंक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन शुरू कर सकते हैं। 5 अप्रैल, 2018 को आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि क्रिप्टो मुद्राओं और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के रूप में इसे संदर्भित किया गया है, जो उपभोक्ता संरक्षण, बाजार की अखंडता और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है। आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईएएमएआई द्वारा कहा गया कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली वैध कारोबारी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से पाबंदी लग गई है, जिसके जवाब में आरबीआई ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। आरबीआई ने कहा कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लाउंड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है।