नई दिल्ली। सरकारी बैंकों के निजीकरण की तैयारी के तहत 14 अप्रैल को नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होने जा रही है जिसमें उन दो बैंकों के नाम को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है जिनका निजीकरण होगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में निजीकरण के संभावित बैंकों पर चर्चा होगी। उसका कहना है कि नीति आयोग ने चार से पांच सरकारी बैंकों के नाम सुझाए हैं और बैठक में उन पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो नीति आयोग द्वारा सुझाए गए नामों में से ही दो बैंकों का चयन किए जाने की संभावना है।
निजीकरण की सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के अलावा जिन बैंकों का पिछले कुछ समय में एकीकरण किया गया है, उन बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। इस समय देश में 12 सरकारी बैंक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के बजट में बैंकों के निजीकरण का एलान किया था। तभी से संभावित निजीकरण वाले बैंकों के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है लेकिन अब बुधवार को हो रही इस बैठक में संभावित निजीकरण वाले बैंकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।