नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक नम्बी नारायण से जुड़े 1994 के जासूसी मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। शीर्ष अदालत ने 14 सितम्बर 2018 को पूर्व न्यायाधीश डी के जैन की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट हाल ही में सौंपी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ से तत्काल सुनवाई की मांग की लेकिन उसने अगले सप्ताह इसकी सुनवाई की तारीख मुकर्रर की। गौरतलब है कि इस मामले में नम्बी नारायण को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीनचिट दे दी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें 1998 में ही बरी कर दिया था, लेकिन अब इस मामले में उनकी गैरकानूनी गिरफ्तारी के लिए तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिरने की आशंका है। यही नहीं शीर्ष अदालत ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के 'घोर अपमान' के लिए केरल सरकार को उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।