पटना। बिहार में पहली बार मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत है, जहां मामला फंसा है और इसी को लेकर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले विधान परिषद के 24 सदस्यों का भी राजनीतिक भविष्य अधर में लटका हुआ है।
राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी में लगा है लेकिन चुनाव की घोषणा को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पहली बार यह स्थिति है कि ईवीएम के कारण पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हो पा रही है। दरअसल चुनाव की तिथि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की अनापत्ति प्रमाण पत्र पर निर्भर है। अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलते ही तिथि की घोषणा होगी।
इसी को लेकर पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक भी हो चुकी है लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। राज्य में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के लिए 15000 मल्टी पोस्ट ईवीएम की जरूरत है। इसके लिए उसने ईसीआईएल को आर्डर भी दे रखा है लेकिन ईवीएम की आपूर्ति के लिए आईसीआईएल को चुनाव आयोग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की दरकार है और यहीं मामला फंसा हुआ है। आयोग उसे एनओसी नहीं दे रहा।