मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुम्बई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की ओर से लगाये गये आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से प्रारंभिक जांच कराने का सोमवार को आदेश दिया। सुजयपाटिल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया। याचिका में देशमुख पर वसूली के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गयी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भी उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी।
उच्च न्यायालय ने देशमुख के खिलाफ 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और राज्य की पुलिस उनके अधीन काम करती है, ऐसे में उन पर लगे आरोपों की प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की आवश्यकता है। हाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडनवीस ने उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सीबीआई जांच से हफ्ता वसूली का सच बहुत जल्द सामने आएगा। उन्होंने देशमुख के इस्तीफे की मांग की है।