नई दिल्ली। आदिवासी समाज के आर्थिक विकास के लिए बने वन-धन विकास केंद्रों की प्रगति की समीक्षा के लिए ट्राइफेड राज्यों के साथ साप्ताहिक बैठक करेगा और संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने बुधवार को यहां इसकी जानकारी दी।
मंत्रालय ने बताया कि ट्राइफेड सभी सहभागी राज्यों के साथ साप्ताहिक बैठक करेगा जिसमें प्रत्येक वन-धन केंद्र की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता योग्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। ट्राइफेड ने ‘‘स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ आजीविका’’ पर वन धन विकास केंद्र साझेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में 26 राज्यों, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और वन-धन विकास केंद्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में लगभग 600 प्रतिभागी मौजूद थे। यूनिसेफ के भारतीय प्रमुख सिद्धार्थ श्रेष्ठ ने भी अपने दल के सदस्यों के साथ इस बैठक में भाग लिया।
बैठक में कोविड महामारी से उत्पन्न स्थितियों की राज्यवार समीक्षा की गई और इसे सभी प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया। बैठक में यह फैसला किया गया कि सभी कोविड नियमों का अनुपालन किया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा तथा 2224 क्लस्टर्स के अंतर्गत 33 हजार 340 वन-धन विकास केन्द्रों को उनकी पूर्ण क्षमता में कार्य करने योग्य स्तर प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाएंगे। इन केन्द्रों के प्रतिनिधियों को अपने संबद्ध गांवों में कोविड प्रोटोकॉल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा।