नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के साथ उस समझौते को आज मंजूरी दे दी जिसके तहत एक दूसरे देश के सीमा शुल्क अधिकारी सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के समझौते से सबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह समझौता सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता से संबंधित है।
इससे सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए उपयोगी जानकारी में मदद मिलेगी। साथ ही व्यापार को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच व्यापार वाले सामान का कारगर क्लीयरेंस सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है। संबंधित सरकारों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद दोनों देशों की सरकारों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। यह समझौता दोनों पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर के बाद वाले महीने के पहले दिन से लागू होगा।
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करने का एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उपयुक्तअमल और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम एवं जांच और वैध व्यापार को सहज बनाने में मदद करेगा। दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति से प्रस्तावित समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस समझौते में भारतीय सीमा शुल्क विभाग की चिंताओं और सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल के स्रोत के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान से जुड़ी जरूरतोंका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।