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केंद्र से जीएसटी की बकाया राशि पंजाब को जारी करने की अपील

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 21 2021 12:30AM | Updated Date: Feb 21 2021 12:31AM
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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्र सरकार से राज्य के जी.एस.टी. मुआवजे की बकाया राशि जारी करने की अपील की है। यह राशि अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कुल 8253 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने आने वाले वित्त वर्ष में मासिक जी.एस.टी. की मुआवजा राशि जारी करने की माँग दोहराई। 

नीति आयोग की आज वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ केंद्रीय योजनाओं के तहत फंडों को लागू करने वाली एजेंसियों को सीधे तौर पर भेजने वाली राज्य के कंसोलिडेटिड फंड को बाइपास करने की प्रथा संविधान की धाराओं का उल्लंघन है बल्कि यह सहकारी संघवाद की भावना के भी उलट है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के तहत सभी फंडों को राज्य के कंसोलिडेटिड फंड के द्वारा भेजा जाए और राज्यों को इन प्रोजेक्टों के प्रभावशाली ढंग से और ज्यादा वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ निगरानी करने की अनुमति दी जाये।

उन्होंने केंद्र से अपील की कि राज्य को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विशेष अनुदान मुहैया करवाया जाये और इसकी आर्थिकता को अपेक्षित मजÞबूती प्रदान करें। कारोबार को सरल बनाने के बारे में मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि भारत सरकार के मंत्रालयों और एजेंसियों आदि जैसे एम.ओ.ई.एफ. एन.एच.ए.आई., ए.ए.आई. की समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा का बोझ घटाया जाये। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए ढुलाई और यातायात में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएँ क्योंकि राज्य बंदरगाहों से दूरी के कारण माल की ढुलाई की अपनी पूरी संभावना तक पहुँचने में असमर्थ है। 

वह पहुँच से बाहर वाले इलाकों और ऐसे राज्यों जो पश्चिमी और पूर्वी तटों से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं, में औद्योगीकरण की सुविधा के लिए एक योजना बनाएं जिसमें औद्योगिक इकाईयों को उनके तैयार उत्पादों और खरीदे गए कच्चे माल की ढुलाई पर सब्सिडी दी जाये।

मुख्यमंत्री ने प्रमुख निर्यात वस्तुएँ मध्य पूर्वी और सी.आई.एस. (कॉमनवैल्थ ऑफ इंडीपैंडट स्टेटस) देशों को दिल्ली एयर कार्गो टर्मिनल की बजाय सीधे तौर पर पंजाब के हवाई अड्डों (मोहाली, अमृतसर और लुधियाना (आने वाला) हवाई अड्डों) से भेजने के लिए भी भारत सरकार से आर्थिक तौर पर प्रोत्साहन माँगा। पंजाब जैसे राज्य जो दूसरे देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सरहद साझा करते हैं, उनमें सडक के जरिये सरहद पार व्यापार करने की भी अनुमति दी जाये।

कैप्टन सिंह ने पंजाब को विशेष वर्ग का दर्जा देने की माँग को दोहराया क्योंकि यह सामरिक तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय सरहद के साथ लगा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की औद्योगिक विकास स्कीम की तर्ज पर पंजाब के सरहदी और कंडी जिलों में उद्योगों के साथ कैपिटल सब्सिडी, बीमा सब्सिडी और उद्योगों को जी.एस.टी. मुआवजे की प्रतिपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए विशेष वर्ग के दर्जे के अंतर्गत फंड का वितरण किया जाये। मुख्यमंत्री ने रेलवे मंत्रालय को मोहाली से राजपुरा तक नयी रेलवे लाईन के विशेष रेलवे प्रोजैक्ट को मंजूरी देने के लिए और खेमकरण-पट्टी से फिरोजपुर-मक्खू के दरमियान 25 किलोमीटर के नये रेल लिंक के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा।

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