पीलीबंगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीन नये कृषि कानूनों को लेकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इससे 40 प्रतिशत किसान, छोटे व्यापारी एवं मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे तथा खेती कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सिमट जायेगी। गांधी ने आज यहां किसान रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसान कानूनों से मंडियां खत्म होने के साथ जमाखोरी चालू होगी तथा किसान से न्याय छिन जायेगा।
उन्होंने कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिये जाते कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी और नये कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही मानेगी। गांधी ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है तो पहले उनकी जमीन और भविष्य छीनने वाले कानूनों को रद्द करे। गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है जिसे देश की 40 प्रतिशत जनता चलाती है, लेकिन केंद्र सरकार इसे चंद उद्योगपतियों के हाथों में देकर एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं होगा कि एक व्यक्ति सबका अनाज, सब्जी, फल खरीदकर जमाखोरी कर ले तथा छोटे व्यापारियों और किसानों को बेरोजगार कर दे।
उन्होंने कहा कि तीसरे कृषि कानून में किसानों से न्याय छीनने का प्रावधान है। इसमें बड़े उद्योगपतियों के सामने किसानों को जाना होगा तथा सही दाम नहीं मिलने पर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। किसान इस बारे में सब कुछ समझ गये हैं तथा दमन के बावजूद खड़े हैं। दो सौ से अधिक किसानों को शहीद होना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए गांधी ने कहा कि पहले उन्होंने नोटबंदी के जरिए अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी तथा कोरोना काल में मजदूरों को घर जाने के लिये बस रेल का टिकट भी नहीं लेने दिया। उन्हें भूखे मरने के लिये विवश कर दिया। इस सबके बावजूद मोदी ने बड़े व्यापारियों का एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ कर दिया।
उन्होंने कहा कि मोदी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का नारा देते हैं, लेकिन असल में देश में बेरोजगारी फैल रही है। चीन की चर्चा करते हुए गांधी ने दावा किया कि फिंगर थ्री और फोर की जमीन चीन को दे दी गयी क्योंकि भारत सरकार चीन के सामने खड़े नहीं हो सकती, इसके विपरीत किसानों को हर तरह से मारा जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने भी किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है तथा उन्हें केंद्र सरकार के नये कृषि कानूनों के कारण बर्बाद नहीं होने दिया जायेगा।