नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन वी रमना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजोआई) से मांग की है।
एआईबीए के अध्यक्ष, डॉ. आदिश चंद्र अग्रवाल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गत छह अक्टूबर को सीजेआई शरद अरविंद बोबडे को पत्र लिखे जाने की कड़ी निंदा की है और कहा है कि देश के अगले संभावित सीजेआई न्यायमूर्ति रमना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हिलाकर रख दिया है।
भारतीय विधिज्ञ परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अग्रवाल ने घटना पर गहरी ंिचता जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और मनी लॉण्ड्रिंग के विभिन्न मामलों मे मुकदमे का सामना कर रहे मुख्यमंत्री की ओर से भेजी गयी चिट्ठी अवांछित है और खुद के पक्ष में फैसला लेने के लिए न्यायाधीशों को बदनाम करने और डराने-धमकाने तथा न्यायालय के कामकाज को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास है।
उन्होंने रेड्डी के इस कृत्य को खतरनाक बताते हुए कहा है कि इससे राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पत्र के लहजे और समय से मुख्यमंत्री का छुपा हुए एजेंडा प्रदर्शित होता है। इसलिए रेड्डी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाये।