गुवाहाटी। केंद्र सरकार ने कहा है कि असम समझौते की उपधारा छह पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार अभी भी विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया,'असम समझौते की धारा छह को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित उच्च-स्तरीय समिति की तैयार की गई रिपोर्ट और इसकी सिफारिशें अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।'
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बुधवार को बताया कि राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपे हुए छह माह से अधिक का समय बीत चुका है। वर्ष 1985 में हुए असम समझौते की उपधारा छह पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति का गठन जुलाई 2019 में किया गया था। समिति ने इस वर्ष फरवरी में अपनी रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को सौंप दी थी। समिति ने विधान सभा और स्थानीय निकायों में असमिया लोगों के लिए सीटों के आरक्षण के उचित स्तर के मसले पर अपनी अनुशंसा दी थी।