मुंबई। महाराष्ट्र में मुसलमानों को स्कूल कॉलेजों में 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा। उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुस्लिमों को स्कूल, कॉलेजों में 5% आरक्षण देगी। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि यह बिल इसी विधानसभा में पास हो जाएगा।
कांग्रेस की तरफ से विधायक जिशान सिद्दीकी ने सरकार के इस फैसले को सही बताया है और कहा कि इससे युवाओं के भीतर शिक्षा अच्छी मिल सकेगी। साथ ही उन्हें आगे रोजगार के अवसर भी सही तरीके से मिल सकेंगे। इस फैसले के बाद बीजेपी की तरफ से राम कदम ने साफ कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह ऐलान सिर्फ महा विकास आघाड़ी का राजनीतिक स्टंट है।
इन सब से उलट सबकी निगाहें शिवसेना की तरफ थी कि आखिर नवाब मलिक के इस ऐलान के बाद शिवसेना का क्या रुख होगा। शिवसेना का रुख स्पष्ट करने के लिए मंत्री अनिल परब सामने आए और उन्होंने कहा कि जो भी फैसला लिया गया है और मुस्लिम आरक्षण के संदर्भ में जो भी घोषणा की गई है वह महा विकास अघाड़ी का फैसला है और उसमें शिवसेना साथ में है।