कोल्हापुर। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रिफ ने गुरुवार को बताया कि 15वें वित्त आयोग की ओर से दूसरी किस्त के रूप में राज्य सरकार को 1456.75 करोड़ की धनराशि दी गयी है जिससे राज्य के ग्रामपंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
मुश्रीफ ने संवाददाताओं को बताया कि 15वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सहित स्थानीय स्वशासन संस्थानों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 5827 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि आयोग ने दूसरी किस्त के रूप में 1456Þ 75 करोड़ रूपये दिये हैं।
यह धनराशि शासन द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल जलापूर्ति योजनाओं, वर्षा जल संचयन योजनाओं, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ परियोजनाओं और अन्य पर खर्च किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए पूरी धनराशि 5827 करोड़ रुपये मिलने पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सहित स्थानीय स्वशासन संस्थानों में विभिन्न विकास कार्यों में तेजी आयेगी।