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Samsung ने दिया चीन को बड़ा झटका, नोएडा में लगायी डिस्प्ले मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 21 2021 7:47PM | Updated Date: Jun 21 2021 7:48PM
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नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Samsung ने चीन से डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उत्तर प्रदेश के नोएडा में शिफ्ट कर लिया है। कंपनी के एक प्रतिनिधिनंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर यह जानकारी दी है। सैमसंग की योजना भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की है। सैमसंग ने कहा है कि बेहतर इंडस्ट्रियल माहौल और इनवेस्टर्स के हितों का ध्यान रखने वाली नीतियों के कारण उसने डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करने का फैसला किया। कंपनी ने नोएडा में इस यूनिट का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में सैमसंग के साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और CEO केन कांग और कंपनी के अन्य सीनियर मैनेजमेंट एग्जिक्यूटिव्स शामिल थे।
 
 
ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि डेलिगेशन ने कहा कि सैमसंग ने बेहतर औद्योगिक माहौल और निवेशकों के अनुकूल नीतियों को ध्यान में रखते हए नोएडा में डिस्प्ले मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट (Samsung's Display Manufacturing Unit) स्थापित करने का निर्णय किया। इस रिलीज में कहा गया है कि यह डिस्प्ले यूनिट पहले चीन में स्थापित थी। कंपनी ने कहा है कि यूनिट को स्थापित करने का काम पूरा हो चुका है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि Samsung की नोएडा स्थित फैक्टरी 'मेक इन इंडिया' (Make in India) कार्यक्रम की सफलता का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट की स्थापना से राज्य के युवाओं को प्रदेश में ही नौकरी पाने में मदद मिलेगी।
 
योगी आदित्यनाथ ने डेलिगेशन को इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि राज्य सरकार भविष्य में भी सैमसंग कंपनी को मदद देना जारी रखेगी। प्रतिनिधिमंडल (डेलिगेशन) ने कहा कि निर्माण कार्य भारत एवं उत्तर प्रदेश को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने को लेकर सैमसंग की प्रतिबद्धता को दिखाता है। सैमसंग के इस यूनिट के निर्माण के साथ भारत में कंपनी के मोबाइल फोन और टीवी सस्ते हो जाएंगे। दूसरी ओर, कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों में चीन से निकलने की कोशिश कर रही कंपनियों को भारत में अपनी इकाइयां स्थापित करना प्रोत्साहन हासिल होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार दूसरे देशों की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए लगातार कोशिशों में लगी है।
 
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