नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके उन सभी लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर लगाये थे। याचिका में पुलिस को यह भी निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है कि वह वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले पोस्टरों या विज्ञापन पर प्राथमिकी दर्ज न करे या कोई कार्रवाई न करे।
याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार यादव ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा है कि टीकाकरण नीति पर सवाल उठाये जाने वाले पोस्टरों को लेकर कार्रवाई करना अनुचित होगा और दिल्ली पुलिस को ऐसी किसी भी कार्रवाई से मना किया जाये।
यादव ने ऐसी सभी प्राथमिकियों का सारा रिकॉर्ड भी न्यायालय को सौंपने का पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शीर्ष अदालत पहले ही कह चुका है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर कोई टीकाकरण नीति पर सवाल उठाता है तो इस पर इस तरह कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। याचिका के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एक ही दिन में 24 प्राथमिकियां दर्ज की हैं और संबंधित लोगों को गिरफ्तार भी किया है।