नई दिल्ली। आईसीसी ने बुधवार को हुई अपने बोर्ड की बैठक में इसी साल आस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के भविष्य को लेकर रूकने और इंतजार करने की नीति अपनाने का फैसला किया है। कि वो टी-20 विश्व कप-2020 और अगले साल होने वाले महिला विश्व कप को लेकर विकल्पों पर चर्चा जारी रखेंगे और अगले महीने तक जब स्थिति और साफ हो जाएंगी तो इस पर चर्चा की जाएगी।" बयान में कहा गया है, "बोर्ड ने फैसला किया है कि वो कोविड-19 के कारण लगातार बदल रही स्थितियों की समीक्षा करना चाहेगी और अपने सभी हितधारकों जिसमें सरकार भी शामिल है, के साथ मिलकर इस बात पर चर्चा करेगी कि किस तरह से टूर्नामेंट से जुड़े लोगों के स्वास्थ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट आयोजित किया जा सकता है।
बयान के मुताबिक, "इस रणनीति में हम लगातार स्वास्थ, सुरक्षा, क्रिकेट, साझेदार और मेजबानों की स्थिति को परखेंगे और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जो भी फैसला लिया जाए वो खेल, सदस्य और प्रशंसकों को ध्यान में रखकर लिया जाए।" आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु स्वाहने ने कहा, "इस महामारी को लेकर स्थिति लगातर बदल रही है और पूरे खेल को लेकर सही फैसला लेने से पहले हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मौका देना चाहते हैं।
इसमें जुड़े हर इंसान का स्वास्थ हमारी प्राथमिकता है और बाकी की चीजें उसके बाद हैं।" उन्होंने कहा, "हमें फैसला लेने का सिर्फ एक मौका मिलेगा और यह सही होना चाहिए और इसलिए हम अपने सदस्यों, प्रसारणकर्ता, साझेदारों, सरकारों और खिलाड़ियों से सलाह लेना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि हम सभी को सूचित करने के बाद सही फैसला लें। आईसीसी बार-बार यह कहती आ रही है कि वह अपनी संभावित प्लानिंग पर काम कर रही है वहीं 28 मई को हुई बैठक से पहले यह पता चला था कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने इस साल टूर्नामेंट की मेजबानी करने में अपनी असमर्थता जाहिर की है।
अपने पत्र में सीए ने लिखा था कि इस विश्व कप को स्थगित करने के बजाए आस्ट्रेलिया को अगले साल यानी 2021 में होने वाले टी-20 विश्व कप की मेजबानी दे देनी चाहिए। 2021 टी-20 विश्व कप की मेजबानी भारत को करनी है। लेकिन बीसीसीआई अधिकारी के मुताबिक भारतीय बोर्ड मेजबानी की अदला बदली करने के मूड मे नहीं हैं।
आईसीसी ने वहीं पहले मना करने के बाद अब बीसीसीआई को टी-20 विश्व कप -2021 में टैक्स छूट संबंध में जानकारी देने के लिए दिसंबर तक समय दिया है। आईसीसी ने पहले भारतीय बोर्ड की इस संबंध में समय सीमा बढ़ाए जाने की अपील को नकार दिया था। बयान के मुताबिक, "बोर्ड ने आईसीसी टूर्नामेंट में टैक्स छूट वाले मुद्दे पर भी चर्चा की और वह बीसीसीआई को इस संबंध में दिसंबर तक का समय देने के लिए राजी हो गए।"