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शिवराज कैबिनेट का विस्तार कल - सिंधिया समर्थक सिलावट-राजपूत बन सकते हैं मंत्री

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 2 2021 11:24AM | Updated Date: Jan 2 2021 11:24AM
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भोपाल। आखिरकार राज्य कैबिनेट के विस्तार का दिन तय हो गया है। शिवराज की टीम में दो मंत्री शामिल किए जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार (3 जनवरी) को दोपहर 12.30 बजे राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना मंत्रालय से राजभवन भेज दी गई है। इसकी पुष्टि राजभवन ने कर दी है। माना जा रहा है कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे राजभवन में होना संभावित है।
 
राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भोपाल में चार दिन के प्रवास के बाद गुरुवार को लखनऊ वापस पहुंची थीं। अब वे मंत्रियों और नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए रविवार सुबह 11 बजे भोपाल आएंगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में शुक्रवार शाम 4 बजे बैठक होगी। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे, जिसमें समारोह का स्वरूप तय किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों की संख्या 150 से ज्यादा नहीं होगी।
 
गौरतलब है, उपचुनाव के परिणाम 10 नंवबर को आए थे। इसके बाद से शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चार दौर की बैठकें हुई। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह ही राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति मिली है। इसके बाद कार्यक्रम तय किया गया है।
 
शिवराज के वर्ष 2021 में 5 संकल्प
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम 4 बजे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों सहित विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। सभी अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। मंत्रियों से कहा गया है कि वे भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। नए साल में पहली बैठक में मुख्यमंत्री वर्ष 2021 के 5 संकल्प अफसरों से सांझा करेंगे। यह 5 संकल्प हैं -आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सुशासन व कानून-व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व अधोसंरचना का विकास। जो नए साल में शिवराज सरकार की प्राथमिकता के मुद्दे होंगे। 
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