भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए इसका स्वागत किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार चौहान ने ट्रस्ट की अनियमितताओं के संबंध में ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजस्व विभाग में पृथक समिति गठित की जाएगी जो इन परिसंपत्तियों के संबंध में, भूमि से संबंधित रखरखाव और निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर स्थिति में संपत्ति वापस लेकर आवश्यक कार्रवाई संपादित करनी है।
बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मकरंद देऊसकर और महानिदेशक ईओडब्ल्यू राजीव टंडन उपस्थित थे। चौहान ने खासगी ट्रस्ट के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद आज यहां मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि खासगी ट्रस्ट की जो संपत्ति बेची गई है, उन पर अवैध निर्माण हुआ है और खुर्दबुर्द करने के आरोप लगे हैं। इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से बेची गई है उन पर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने का हर संभव प्रयास सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है, उन्हें हटा कर उनकी मूल स्थिति में पहुंचाया जाए। उन्होंने तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड, रिवेन्यू की एक टीम का गठन किया जाए। उल्लेखनीय है कि खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं, जिसमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे एवं कुंड आदि शामिल हैं। यह संपत्तियां देश-प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हैं।
मुख्यमंत्री ने माफिया और जनता के साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि आम जन के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी चिटफंड कम्पनियों को जड़ से उखाड़ कर उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने इसके प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए ताकि लोग ऐसी धोखाधड़ी में न फंसे और चिटफंड कंपनियों के झांसे में न आएं।
चौहान ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि महिलाओं के संबंध में संवेदनशील रुख़ हो। महिला हेल्प डेस्क की मॉनिटरिंग की जाए। थानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो और इस व्यवस्था के साथ महिलाओं के बयान लिए जाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी सक्षम अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही की जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफेदपोश अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।