वॉशिंगटन। विश्व बैंक ने भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय 'स्थानीय भागीदारी व्यवस्था' (सीपीएफ) को मंजूरी दे दी। इसके तहत भारत को 25 से 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है, ताकि देश को निम्न-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी से उच्च-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में पहुंचने में मदद मिल सके।
विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के एक दिन बाद इस भागीदारी व्यवस्था को मंजूरी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पांच-सात साल में 5,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि सीपीएफ योजना से भारत को अपने समावेशी और स्वस्थ आर्थिक वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के एक उच्च मध्यम आय देश बनने के लक्ष्यों का समर्थन किया है। इस सहायता से देश की बुनियादी विकास की प्राथमिकताओं की कुछ समस्याओं का निवारण करने में आसानी होगी। इसमें संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल और समावेशी विकास, रोजगार सृजन और मानव पूंजी का निर्माण जैसी प्राथमिकताएं शामिल हैं।