कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के मनोनीत सदस्यों की अनदेखी करते हुए बृहस्पतिवार को 30 सदस्यीय कैबिनेट को मंजूरी दी। राष्ट्रपति ने देश के सुरक्षा बलों तथा पुलिस पर अपना नियंत्रण रखते हुए ये विभाग अपने पास रखे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों नेताओं के बीच टकराव अब भी बरकरार है। नए कैबिनेट की नियुक्ति तीन दिन की अप्रत्याशित देरी के बाद की गई है । इससे पहले विक्रमसिंघे ने कई हफ्तों तक चली राजनीतिक संकट के बाद 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी । इस संकट के कारण सरकार का कामकाज प्रभावित रहा।
सिरीसेना ने कैबिनेट के लिए कई नाम किए खारिज
कैबिनेट की नियुक्ति में इसलिए देरी हुई क्योंकि प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे द्वारा दी गई सूची के कुछ नामों पर राष्ट्रपति सिरीसेना सहमत नहीं थे। सिरीसेना ने विक्रमसिंघे की ओर से कैबिनेट के लिए उन मनोनीत सदस्यों के नामों को खारिज कर दिया जो उनकी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी से अलग हो गए थे। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के तीन वरिष्ठ नेता पार्टी से अलग होकर विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के साथ हो गए थे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने देश में किसी को कानून व्यवस्था मंत्री नहीं बनाया है। यह एक महत्वपूर्ण पद है जो पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोपों की जांच कर रहा है। सिरीसेना ने इस बीच रक्षा, महावेली डेवलपमेंट और पर्यावरण मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस महकमा भी अपने पास रखते हुए उस पर नियंत्रण रखा है जो उनकी कथित हत्या की साजिश के मामले की जांच कर रही है। इस साजिश के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया था।
खड़ा हो गया था संवैधानिक संकट
सिरीसेना के 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त करने और पूर्व कद्दावर नेता महिंदा राजपक्षे को इस पद पर बहाल करने के बाद देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। बाद में सिरीसेना ने 225 सदस्यीय संसद को भी भंग कर दिया और पांच जनवरी को आकस्मिक चुनाव कराने का ऐलान किया था । उन्होंने सार्वजनिक तौर पर विक्रमसिंघे को दोबारा बहाल नहीं करने का संकल्प किया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिटा गतिरोध
देश में 51 दिनों तक जारी राजनैतिक गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिरीसेना ने विक्रमसिंघे को दोबारा प्रधानमंत्री पद पर बहाल किया। विक्रमसिंघे ने राष्ट्रीय नीति, आर्थिक मामले, पुनर्वास, उत्तर प्रांत विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और युवा मामले अपने पास रखा है। तिलक जनका मरपाना को विदेश मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है । सिरीसेना ने कानून व्यवस्था मंत्रालय अपने पास रखा है, जिसका यूएनपी के सदस्यों ने विरोध किया है। उनका दावा है कि संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति को पर्यावरण के अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिए जाने की व्यवस्था है। कैबिनेट की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि सिरीसेना और विक्रमसिंघे के बीच टकराव अब भी जारी है।
मंत्रिमंडल में ये हुए शामिल
श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना ने गुरुवार को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमंिसंघे की अगुवाई में 29 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में तिलक मारपाना को विदेश मंत्रालय जबकि मंगल समरवीरा को वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। रक्षा मंत्रालय की कमान स्वयं राष्ट्रपति संभालेंगे। संविधान के अनुसार, यूनाइटेड नेशनल फ्रंट नीत सरकार में मंत्रिमंडल सदस्यों की संख्या 30 मंत्रालयों तक ही सीमित होगी। राष्ट्रपति मीडिया विभाग द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि शपथ समारोह के बाद नए मंत्रिमंडल ने पहली बैठक की।