योगी ने दिए शासकीय कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए । मंगलवार को यहां लोक भवन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री  ने विभागीय कार्य-कलापों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। उन्होंने शासकीय कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में ई-गवर्नेन्स योजना सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से लागू की जाए। प्रस्तुतिकरण देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने मुख्यमंत्री जी को विभाग के कार्य-कलापों के विषय में विस्तार से अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित नीतिगत मामलों, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसंस्करण उपकरण (कम्प्यूटर) से सम्बन्धित आवश्यकताओं के समन्वय, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं) के विकास की सुविधा प्रदान करना, ऑप्टिकल फाइबर केबिल ऑपरेटर्स को ‘राइट ऑफ वे’ अनुमतियां प्रदान करना, शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन और उसकी सुविधा प्रदान करना, जन सामान्य को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध कराने के उपायों को प्रोत्साहन प्रदान करना, ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रदेश में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्तायुक्त सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, प्रशासनिक प्रणालियों को अधिक सक्रिय, सुलभ, सरल और सहानुभूतिपूर्ण बनाना तथा नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अंग के रूप में, राज्य ई-गवर्नेन्स योजना के संचालन से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं।

अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री  को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन ’ घोषित किया गया है। नीतियों के तहत निवेशकों को अनुमन्य किए जाने वाले ‘वित्तीय प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से सम्बद्ध’ किया गया है। सम्पूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विस्तार के उद्देश्य से पूर्व ‘उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017’ का संशोधन/पुनरीक्षण प्रक्रियान्तर्गत है। ‘उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017’ उद्घोषित की गई है। प्रदेश में 150 करोड़ रुपए के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आईटी पार्को की स्थापना मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में की जा रही है।