नई दिल्ली। सरकार ने सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की घोषणा की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष आम बजट पेश करते हुए कहा कि पूंजी बाजारों को जन सामान्य के निकट ले जाने और समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय आ गया है। इसके लिए सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के विनियामक दायरे में ‘इलेक्ट्रोनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ बनाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इससे ये संगठन इक्विटी ऋण या म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट के रूप में पूंजी जुटा सकेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि खुदरा निवेशकों का सरकारी बांडों और प्रतिभूतियों में निवेश महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक के प्रयासों को संस्थागत विकास के साथ मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आरबीआई डिपॉजिटरीज और सेबी डिपॉजिटरीज के बीच आपसी विनिमय आवश्यक है, ताकि सरकारी प्रतिभूतियों का आरबीआई और डिपॉजिटरी खाते के बीच हस्तांतरण हो सके। उन्होंने कहा कि आरबीआई और सेबी के साथ परामर्श के पश्चात सरकार जरूरी कदम उठाएगी।