राजगीर। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि केंद्र सरकार धारा 370, रामजन्म भूमि और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसी समस्याओं का निदान संवैधानिक तरीके से कर रही है। प्रसाद ने बिहारशरीफ परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि है सीएए का विरोध राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सीएए हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को वर्ष 2010 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि एनपीआर जहां केंद्र और प्रदेश को नीति निर्धारण करने में मदद करता है वहीं, एनआरसी के बारे में अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ है। प्रसाद ने कहा कि लोगों को आलोचना और राय का अधिकार है लेकिन देश को तोड़ने की इजाजत किसी को नही दी जायेगी। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग के लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार है।