नई दिल्ली। सरकार ने शत्रु संपत्ति के निपटारे के लिए प्रक्रिया तय करते हुये आज एक आदेश जारी किया और कहा कि इसके लिए तीन मंत्रियों के समूह का वैकल्पिक तंत्र गठित किया जायेगा जो इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगा। सरकार ने शत्रु संपत्ति के निपटारे के लिए वर्ष 2018 में दिशा-निर्देश जारी किये थे और गृह मंत्रालय के तहत शत्रु संपत्ति निपटारा समिति का गठन किया था। समिति ने जिन शत्रु संपत्तियों को बेचने की सिफारिश की है उनमें किन संपत्तियों को बेचा जाना है यह मंत्रियों का समूह तय करेगा। गृह मंत्रालय द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि वैकल्पिक तंत्र में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और सड़क एवं परिवहन मंत्री होंगे। मंत्री समूह यह तय करेगा कि किस कीमत तक की शत्रु संपत्ति की बिक्री की जानी चाहिये। उसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार की अग्रिम मंजूरी से भारत में शत्रु संपत्ति के संरक्षक बिक्री या किसी अन्य माध्यम से उसकी बिक्री कर सकेंगे।