नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ की केंद्रीय योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नीरज शंकर सक्सेना की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजना चाहिए।
इस पर न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही है और मार्च में इस पर सुनवाई होगी, और अगर न्यायालय को लगेगा तो वह संवैधानिक पीठ में मामले को भेज देगा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 27 के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करती है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार नही है कि वह करदाताओं का पैसा किसी धर्म विशेष के लिए खर्च करे। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ रुपये की योजनाएं लागू की हैं, जिनमें कौशल विकास, नई मंजिल योजना, हमारी धरोहर आदि योजनाएं शामिल हैं।