भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने न्यायालयों में उच्च शिक्षा विभाग के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये राज्य एवं संभाग स्तरीय आंतरिक शिकायत निवारण समितियों का गठन किया है। राज्य स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राजपत्रित अधिकारियों (प्राचार्य, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल) के प्रकरणों/शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। समिति में आयुक्त, उच्च शिक्षा, विधि महाविद्यालय के नामांकित प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक, संचालनालय में न्यायालयीन शाखा प्रभारी एवं प्रकरण से संबंधित संचालनालय/मंत्रालय के शाखा प्रभारी को सदस्य मनोनीत किया गया है।
संभाग स्तरीय समिति में अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रकरणों और शिकायतों का निराकरण क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की अध्यक्षता में किया जाएगा। प्रकरण से संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य, अध्यक्ष द्वारा नामांकित कोई विधि विषय के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक और क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय के विधि प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी को समिति का सदस्य बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं से सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदनकर्ता अपने शासकीय ई-मेल से लॉग-इन कर ऑनलाइन आवेदन और अन्य दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सेवारत कर्मचारी अपने शासकीय ई-मेल आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लॉग-इन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी अपने मोबाइल नम्बर की सहायता से विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकते हैं।