नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के आंदोलनकारी छात्रों ने बढ़ाये गये छात्रावास शुल्क को वापस लेने समेत अपनी सभी मांगों के समाधान के लिए बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार समिति के साथ बैठक की। मंत्रालय के एक अधिकारी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘एमएचआरडी की उच्चाधिकार समिति ने आज जेएनयू के छात्रों से मुलाकात की और शास्त्री भवन में सौहार्दपूर्ण बैठक में छात्रों के विचारों का जायजा लिया। वे जेएनयू परिसर में शुक्रवार को छात्रों से मिल कर वर्तमान मुद्दों का समाधान निकालने के लिए भी सहमत हुए।’’ समिति ने छात्रों से विश्वविद्यालय परिसर में तुरंत सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की जिस पर छात्रों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
जेएनयू में सामान्य कामकाज बहाल करने के तरीके सुझाने के लिए सोमवार को एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गयी। पैनल में यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष वीएस चौहान, एआईसीटीई के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव रजनीश जैन शामिल थे। समिति का गठन छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ तुरंत बातचीत शुरू करने और जो कदम उठाये जाने हैं, उन पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है।