इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को कहा कि किसी भी मुद्दे को बातचीत के जरिये हल किया जा सकता है और सरकार ने किसी भी गलतफहमी और मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी के लिए अपना दरवाजे खोल रखे हैं। सिंह ने पहली बटालियन मणिपुर राइफल्स के बैंक्वेट हॉल में आयोजित ‘कौमी एकता सप्ताह’ से संबंधित एक आयोजन में कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर रही है कि वह नागा शांति वार्ता पर परामर्श के लिए नागरिक समाज और राज्य के हितधारकों को आमंत्रित करे। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र सरकार के निमंत्रण से पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के प्रतिनिधियों से मिलकर उनके साथ चर्चा करना चाहती है।
उन्होंने सीओसीओएमआई और मणिपुर पीपुल अगेंस्ट सिटीजनशिप बिल के प्रतिनिधियों से सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं कि पूर्वोत्तर भारत के लोगों का हित विधेयक से प्रभावित नहीं होगा। बंद और सामान्य हड़ताल के नकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बंद के कारण जमीनी स्तर के लोगों का रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें अस्वीकार्य कारणों से समाज के कुछ विशेष वर्गों के द्वंदों का विरोध करना चाहिए।