रांची। झारखंड सरकार ने इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को राजस्व वसूली की रफ्तार तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव डॉ. डी. के. तिवारी ने आज यहां राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति पर विभागीय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को राजस्व वसूली की रफ्तार तेजी लाने का निर्देश दिया। वाणिज्य कर विभाग अपने लक्ष्य का 40 फीसदी उगाही कर चुका है। डॉ. तिवारी ने कहा कि कागज पर ही खरीद-बिक्री करनेवालों पर सख्त नजर रखते हुए ऐसे तत्वों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ सजा के अंजाम तक पहुंचायें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि टास्कफोर्स के माध्यम से लीकेज को फूलप्रूफ करें। उन्होंने कहा कि सिस्टम को बेहतर करने तथा तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए इस पर गंभीरता से पहल करने की जरूरत हैं।