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योगी ने की श्रावस्ती एवं बहराइच जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 20 2019 12:06AM | Updated Date: Nov 20 2019 12:06AM
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श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को श्रावस्ती और  बहराइच के विकास कार्यक्रमों की समीक्ष करते हुए 30 नवम्बर तक सड़कों को पूरी तरह गडढामुक्त कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। योगी ने आज यहां श्रावस्ती में कानून व्यवस्था एवं  जिलों के विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रगति की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष नीति आयोग द्वारा निर्धारित सेक्टरों में मापदण्डों की प्रगति का प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश दिये कि निर्धारित अवधि 30 नवम्बर तक सड़कों को पूरी तरह गडढामुक्त कर दिया जाय। उन्होंने कहा की जिला स्तर पर एक अलग टीम गठित कर काम की जॉच करवायी जाये तथा उसमें जवाबदेही तय करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध निलम्बन की कार्रवाई सुनिश्चित हो।

उन्होंने बहराइच जिले की चिलवरिया चीनी मिल में गन्ना किसानों का भुगतान मात्र 27 प्रतिशत ही होने पर नाराज़गी प्रकट करते हुए निर्देश दिये कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाये। उन्होंने थारू जनजाति के ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित कराने तथा राजस्व ग्राम के रूप में इन गॉवों को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने पाईप पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा है कि प्रदेश में किसी भी योजना के लिए धनाभाव नहीं है। परियोजना के लिए रिवाईज़ स्टीमेट भेजने, मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने तथा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजने के कारण परियोजनाएं लम्बित हो जाती हैं।

 

उन्होंने ऐसे मामलो में नोडल अधिकारियों की तैनाती कर जांच कराये जाने के निर्देश दिये हैं कि परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद भी आम जनता को उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही जो योजनाएं निर्माणाधीन हैं, समय से क्यों नहीं पूर्ण हो पा रही हैं इसके लिए जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाय। उन्होंने अनियमित ढंग से विद्युत बिल भेजने के सन्दर्भ में निर्देशित किया है कि इसमें सम्बन्धित की जवाबदेही तय की जाय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोनों जिलों में फीडिंग का कार्य समय से हो और जो किसान अभी इस योजना से वंचित हैं उनसे सम्बन्धित कमियॉ सुधार कर उन्हें भी लाभान्वित कराने की कार्यवाही की जाय।

 

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