नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक निरोधक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने जमीयत उलमा - ए - हिन्द एवम् दो अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम (विवाह अधिकार संरक्षण ) कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।