जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में परिवर्तित बजट 2019-20 पर चर्चा के बाद अपने राज्य में 32 सरकारी महाविद्यालय खोलने सहित कई घोषणाएं की। गहलोत ने बजट चर्चा में बताया कि राज्य में 25 नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। इनमें सीकर के लक्ष्मणगढ़ एवं पाटन, भरतपुर के वैर और उच्चैन, भीलवाड़ा के करेड़ा, जयपुर के विराटनगर, फागी, बस्सी एवं चाकसू, नागौर के परबतसर, चूरू के राजगढ़, बीकानेर के बज्जू तथा छत्तरगढ़, दौसा के सिकराय एवं बांदीकुई, अलवर के राजगढ़, बहरोड़ एवं भिवाड़ी, सवाई माधोपुर के बामनवास, बाड़मेर के धोरीमन्ना, जालोर के चितलवाना, प्रतापगढ़ के पीपलखूंट, धौलपुर के सैपऊ, बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ तथा करौली के मंडरायल में ये नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे।
उन्होंने बताया कि जयपुर के कोटपूतली एवं धौलपुर के बसेड़ी में एक-एक नया कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। अलवर के किशनगढ़ बास स्थित राजकीय महाविद्यालय को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा। जोधपुर में सरदारपुरा में, जयपुर में किशनपोल बाजार, चूरू के राजगढ़ तथा टोंक के पीपलू में नये राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय खण्डेला एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर को स्रातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। डूंगरपुर जिले में एक नये विधि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
सवाई माधोपुर जिले के बौंली में स्थित शास्त्री स्तर के महाविद्यालय को आचार्य स्तर के महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। गहलोत ने बताया कि चूरू जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में एथलेटिक्स के लिये एक नया स्टेडियम बनाया जायेगा। नागौर जिले के मकराना में एक नये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय एवं पाली जिले के रानी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किया जायेगा। इसी प्रकार दौसा जिले के महुआ में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के कैम्प कोर्ट को स्थायी कोर्ट बनाया जायेगा। वैर में ग्राम पंचायत हलैना को उप तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा। बाड़मेर जिले में गडरा रोड तहसील को उपखण्ड मुख्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
चूरू जिले की सिद्धमुख उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा। दौसा जिले के भाण्डारेज में उप तहसील बनाई जायेगी। दौसा जिले के राहूवास को नई तहसील बनाया जाएगा। बीकानेर जिले की बज्जू तहसील में उपखण्ड कार्यालय बनाया जायेगा। अराई, किशनगढ़ जिला अजमेर में उपखण्ड कार्यालय बनाया जायेगा। राज्य में मिलावटखोरी पर सख्त नियन्त्रण करने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट की तर्ज पर भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए विशेष कार्यदल लगाया जायेगा। खाद्य विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से इस कार्य को किया जायेगा। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अत्यधिक दबाव को देखते हुए 10 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 50 बिस्तर के एडवांस मेडिकल आईसीयू की बनाई जायेगी, साथ ही, न्यूरोलोजी विभाग में दो करोड़ रुपये की लागत से 10 बेड का स्ट्रोक आईसीयू बनाया जाएगा। नि:शुल्क पशु दवा योजना में अब 138 दवाएं उपलब्ध कराने सहित अन्य घोषणायें कीं।