नई दिल्ली। त्योहारों के मौके पर सोने में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार सोने पर आयात शुल्क घटाने पर फैसला ले सकती है। इससे आने वाले दिनों में सोने की कीमतें नीचें आएंगी। नीति आयोग ने सरकार को सोने पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। फिलहाल सोने पर आयात शुल्क की दर 10 फीसदी है। इसी तरह सरकारी नीति आयोग ने सोने पर पर जीएसटी की दर भी मौजूदा के तीन फीसदी से नीचे लाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा आयोग ने सरकार से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बांड योजना की समीक्षा करने का सुझाव देते हुए बैंकों में नए स्वर्ण बचत खाते शुरू करने की सलाह दी है।
बुलियन एक्सचेंज शुरू हों
आयोग ने सरकार से कहा है कि वह गोल्ड बोर्ड और देशभर में बुलियन एक्सचेंज स्थापित करे। नीति आयोग के प्रमुख सलाहकार रतन पी वाटल की अगुवाई वाली समिति की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व में भारत में सीमा शुल्क कटौती के समर्थन में यह तर्क दिया जाता था कि इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। साथ ही भारत में तस्करी से आने वाले सोने में कमी आएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के अंदर टैक्स अनुपालन वाली प्रणाली बनाने के लिए सोने पर आयात शुल्क जितना संभव हो उतना नीचे लाया जाना चाहिए। इसके अलावा समिति ने कहा कि सोने पर जीएसटी 3 फीसदी से उचित स्तर तक कम होना चाहिए। जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने से छूट के लिए अन्य राज्यों से स्वर्ण प्राप्त करने वाले नौकरी श्रमिकों पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि जीएसटी के तहत छूट के लिए सीमा, जो वर्तमान में 20 लाख रुपए है, को मूल्य वर्धित के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए, जिसे संबंधित क्षेत्र के लिए बिक्री के मूल्य में मूल्य के औसत अनुपात का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है।