नई दिल्ली। सरकार ने प्वॉइंट आॅफ सेल (पीओएस) मशीन के जरिए यूरिया बेचने वाले डीलरों का कमीशन बढ़ाकर 354 रुपए प्रति टन कर दिया है। यह वर्तमान कमीशन का करीब दो गुना है। इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 515.16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। रसायन एवं ऊर्वरक मंत्रालय ने बयान में कहा है कि यह निर्णय पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा।
इससे निजी और संस्थागत दोनों तरह के डीलरों को फायदा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से ऊर्वरक छूट को ग्राहकों के खाते में सीधे भेजने में मदद मिलेगी। इस समय यूरिया की बिक्री करने वाली निजी एवं सहकारी एजेंसियों को प्रति टन 180 रुपए तथा संस्थागत एजेंसियों को प्रति टन 200 रुपए का कमीशन मिलता है। बयान में कहा गया है कि सरकार ने पीओएस मशीन के जरिए यूरिया की बिक्री पर सभी प्रकार के डीलरों के लिए कमीशन को संशोधित कर एक-समान 354 रुपए प्रति टन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।