भोपाल। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए आबकारी नीति के क्रियान्वयन एवं आनुषांगिक विषयों पर निर्णय लेने और अप्रत्याशित परिस्थिति निर्मित होने की स्थिति में राजस्व हित में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रिपरिषद समिति का गठन कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस मंत्रिपरिषद समिति में वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया, जेल, पर्यावरण तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य मंत्री अंतर आर्य, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया , गृह, परिवहन मंत्री भूपेन्द्र ठाकुर एवं नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार) सामान्य प्रशासन, विमानन, आनंद, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित कल्याण राज्य मंत्री लाल आर्य को सदस्य नामांकित किया गया है। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग समिति के सचिव होंगे।