नई दिल्ली। एक तरफ देश का किसान कर्ज से बेहाल है, तो दूसरी ओर उद्योगपति कर्ज लेकर मौज कर रहे हैं। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे उद्योगपति बैंक से हजारों करोड़ों का कर्ज लेकर फरार हो गए हैं, वहीं किसान छोटा कर्ज लेकर भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। देश के किसानों का नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स (एनपीए) 66,176 करोड़ है, तो उद्योगों का एनपीए 5,67,148 करोड़ है। एनपीए वह रकम होती है जो बैंक कर्जदारों से वसूलने में असफल होती है।
देश के संपूर्ण एनपीए पर नजर डाली जाए तो यह बात साफ होती है कि यह राशि 7,76,067 करोड़ रुपए है। इसमें से 6,89,806 करोड़ रुपए सार्वजनिक बैंकों के हैं, तो 86,281 करोड़ रुपए निजी बैंकों के हैं। इस तरह निजी बैंकों के मुकाबले सार्वजनिक बैंकों का एनपीए आठ गुना से कहीं ज्यादा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी हासिल की है, इससे पता चलता है कि किसानों और खेती से जुड़े लोगों का एनपीए कुल जमा 66,176 करोड़ है।
इसमें से सार्वजनिक बैंकों का 59,177 करोड़ और निजी बैंकों का 6,999 करोड़ रुपए है। किसानों और खेती के काम से जुड़े लोगों के एनपीए के मुकाबले उद्योग जगत का जीएनपीए 5,67,148 करोड़ रुपए है। इसमें से सार्वजनिक बैंकों का 5,12,359 करोड़ और निजी बैंकों का 54,789 करोड़ रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए ब्यौरे के मुताबिक, सेवा क्षेत्र का एनपीए 1,00128 करोड़ रुपए है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 83,856 और निजी बैंकों का 16,272 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों का एनपीए बहुत कम है।
एनपीए वह रकम जो बैंक वसूलने में असफल
बैंक के जानकारों की मानें, तो एनपीए वह राशि है जिसकी बैंकों के लिए आसान नहीं है। एक हिसाब से यह डूबते खाते की रकम की श्रेणी में आती है, इस राशि को बैंक राइट आॅफ घोषित कर अपनी बैलेंस शीट को साफ -सुथरा कर सकता है। बीते पांच सालों में बैंकों ने 3,67,765 करोड़ की रकम आपसी समझौते के तहत राइट आॅफ की है।
बैंक के जानकार बताते हैं कि बैंकों की खस्ता हालत का एक कारण एनपीए है, तो दूसरा लंबित कर्ज है। बैंक के द्वारा जो रकम राइट आॅफ की जाती है, वह आम उपभोक्ता के ही खातों से वसूली जाती है। एनपीए सीधे तौर पर वह रकम है, जो बैंक वसूल करने में असफल नजर आता है।