नई दिल्ली। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए आर्थिक मामले विभाग और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के बीच शुक्रवार को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में यहां एक कार्यक्रम में इस आशय के करार पर दस्तखत हुए। दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर 90 आवासों के निर्माण के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने 3,519 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि एनबीसीसी को इस परियोजना में परियोजना प्रबंध सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के लिए करार हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में विभाग के अधिकारियों के लिए आवास की काफी कमी थी, विशेषकर कनिष्ठ अधिकारियों के लिए। जेटली ने अनुसंधान प्रोत्साहन योजना के तहत भारतीय आर्थिक सेवा के विजेता अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया। योजना में सर्वश्रेष्ठ और दूसरे सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान पत्र के लिए विजेता अधिकारियों को साल में दो बार नकद इनाम दिया जाता है। कार्यक्रम में आर्थिक मामले विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।