नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर हितधारकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और विनिवेश प्रक्रिया के दौरान एयरलाइन का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित किया जायेगा। सरकारी विमान सेवा कंपनी के विनिवेश प्रक्रिया के तहत इसके लिए विशेष रूप से गठित मंत्रियों के समूह ने आरंभिक सूचना दस्तावेज और बोली की शर्तों को मंजूरी दे दी है। आरंभिक सूचना दस्तावेज जारी कर बोली प्रक्रिया जल्द शुरू किये जाने की उम्मीद है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज ट्वीट कर कहा ‘‘मंत्रालय एक बार फिर इस बात को दुहराना चाहता है कि विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ने के साथ सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एयर इंडिया का परिचालन निर्बाध रूप से चलता रहे और इसमें सुधार हो। किसी भी हितधारक को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।’’ इससे पहले एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी भी हितधारकों को आश्वस्त कर चुके हैं कि विनिवेश प्रक्रिया के कारण सरकारी विमान सेवा कंपनी का परिचालन प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा और उचित मौका मिलने पर कंपनी अपने नेटवर्क तथा बेड़े का विस्तार भी करेगी।
उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया की देनदारी बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपये के पार पहुँच चुकी है तथा उसे पिछले साल रोजाना 22 से 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उसके विनिवेश का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय कंपनी को खरीदने के लिए कोई खरीददार सामने नहीं आया। पिछले साल दुबारा सत्ता में आने पर पहले ही बजट में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह एक बार फिर एयर इंडिया के विनिवेश का प्रयास करेगी।