नई दिल्ली। एयर इंडिया ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को क्रेडिट आधार पर हवाई टिकट जारी करना बंद कर दिया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने मीडिया को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जब तक कि बकाया नियत राशि को मंजूरी नहीं दी जाती है तब तक एयर इंडिया किसी भी सरकारी एजेंसी को टिकट जारी नहीं करेगी।
इन विभिन्न सरकारी एजेंसियों पर एयर इंडिया का तकरीबन 268 करोड़ रुपये बकाया है। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले महीने संसद में कहा था कि राष्ट्रीय कैरियर, एयर इंडिया का निजीकरण नहीं होने की स्थिति में इसे बंद करना होगा। उन्होंने हालांकि कहा था कि सभी कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल सौदा सुनिश्चित किया जाएगा। पुरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मैं उस हद तक जाऊंगा और यह कहूंगा।
इसके बाद पुरी ने कहा कि निजीकरण नहीं होने पर एयरलाइन को बंद कर दिया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय वाहक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली दस्तावेज तैयार कर रही है और विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई है। पहले के प्रयास में मोदी सरकार ने मई 2018 में अपनी 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किया था, लेकिन बोली के पहले चरण में एक भी निजी पार्टी ने रुचि नहीं दिखाई।