नई दिल्ली। सरकार ने असम गैस क्रेकर परियोजना को क्रियान्वित करने वाले सार्वजनिक उपक्रम ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीपीसीएल) के प्रशासनिक नियंत्रण को रसायन एवं पेट्रोकेमिलकल विभाग से लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की मंगलवार को यहां हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत बीपीसीएल को 15 वर्षें तक न्यनूतम आतंरिक रिटर्न दर को 10 फीसदी पर बनाये रखने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति पर करीब 4600 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जायेगी।
बीपीसीएल वार्षिक आधार पर अगले वित्त वर्ष से नियमित तौर पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय की सलाह से उस प्रस्ताव का अध्ययन करेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय वर्ष 2006 में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा अनुमोदित मात्रा और गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह परियोजना असम समझौते को क्रियान्वित करने का हिस्सा है। इससे पूर्वेत्तर के विकास में तेजी आयेगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ाकर असम में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जायेगा।