नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय में सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि सरकारी एजेंसियों के पास दलहनों का पर्याप्त भंडार है और इसकी कीमतों पर नियंत्रण को लेकर स्टॉक लिमिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों मीडिया की एक रिपोर्ट में दहलनों पर स्टॉक लिमिट लगाने की संभावना जताई गई थी। इस संबंध में आईएएनएस द्वारा पूछे गए सवाल पर श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी एजेंसियों के पास दलहनों का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए कीमतों में वृद्धि को लेकर बहरहाल स्टॉक लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
उनसे पूछा गया कि क्या सरकार दाल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए स्टॉक लिमिट लाएगी, इस पर उन्होंने कहा, "बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दाल का 16 लाख टन का बफर स्टॉक है और हमने राज्यों से पहले ही कहा है कि जिनको दाल की जरूरत है वे हमसे दाल ले सकते हैं। देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में हुई भारी बारिश से फसल खराब होने की रिपोर्ट के बाद उड़द, मूंग और चना के दाम में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कारोबारियों ने बताया कि त्योहारी मांग बढ़ने से भी दलहन व दाल के दाम को सपोर्ट मिल रहा है।
फसल वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) के चौथे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, बीते फसल वर्ष में सभी दलहनों का कुल उत्पादन 234.8 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि कारोबारी बताते हैं कि देश में दलहनों की कुल खपत करीब 240 लाख टन है। यही नहीं, चालू फसल वर्ष 2019-20 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार, इस साल खरीफ दलहनों का उत्पादन 82.3 लाख टन रह सकता है जबकि पिछले साल के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान में यह आंकड़ा 92.2 लाख टन था।