चुनाव आयोग का बड़ा फैसला - अब विधानसभा-लोकसभा भंग होते ही लागू होगी आचार संहिता

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि विधानसभाएं या लोकसभा भंग होते ही आचार संहिता लागू हो जाए। चुनाव आयोग ने राज्यों को भी इसकी सूचना दे दी है। आयोग अपने स्तर पर इसकी चर्चा कर चुका और उसमें इस पर सर्वसम्मति है कि ऐसा किया जाना चाहिए। बताया जाता है कि यह व्यवस्था लागू करने का विचार इसलिए किया गया है कि क्योंकि अक्सर ही सदन भंग किए जाने के बाद भी कार्यवाहक सरकारें बड़े महत्व के फैसले लेती रहती हैं। वह अपने तरीके से सरकारी रीति-नीति की मदद से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। आयोग ने यह फैसला तेलंगाना को फोकस कर लिया है।

 

कुछ सप्ताह पहले तेलंगाना में विधानसभा को निर्धारित कार्यकाल (जून 2019) पूरा होने से पहले ही भंग किए जाने के परिप्रेक्ष्य में आयोग का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आगाह किया है कि जनता को प्रभावित करने वाले बड़े नीतिगत फैसले ना लिए जाए।

 

आयोग के अनुसार यह फैसला न्यायालय के 1994 के उस फैसले के अनुरूप है जिसमें कार्यवाहक सरकार को सिर्फ सामान्य कामकाज करने का अधिकार होने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में कार्यवाहक सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकती है।

 

सामान्य तौर पर  निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाने के दिन से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है।इस लिहाज से चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही किसी राज्य में आचार संहिता लागू होने का शायद पहला उदाहरण होगा। 

 

मप्र में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता  विधानसभा चुनाव में मतदान का उपयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए 230 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची जारी कर दी।