नई दिल्ली। देश में स्थित सभी 2.90 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अब आईआरसीटीसी के एजेंटे रूप में काम कर सकेंगे और वे ट्रेन के साधारण टिकट भी जारी कर सकेंगे। ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई नेटवर्क ढाँचे को दिये जा रहे बढ़ावा पर आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और वित्त एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में आईआरसीटीसी और सीएससी एसपीवी के बीच करार किया गया जिसके तहत अब सभी सीएससी आईआरसीटीसी के एजेंट के रूप में काम सकेंगे।
इस मौके पर गोयल ने कहा कि शीघ्र ही सभी सीएससी बैंकों के बिजनेस कॉरिसपोंडेंट के तौर पर भी काम करने लगेंगे। देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पाँच प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि सीएससी में देश के सामाजिक ताने-बाने में बदलाव लाने की क्षमता है।
करार के तहत अब सीएससी केन्द्र आईआरसीटीसी की सेवाएं दे सकेंगे और साधारण टिकट भी बुक कर सकेंगे। इंडसइंड बैंक अपने सीएसआर कोष से तीन लाख लोगों को डिजिटली साक्षर बनाने में सीएससी एसपीवी को मदद कर रहा है। इन लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रमाण पत्र दिये जाएंगे।
प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि सभी वाईफाई चौपाल ज्ञान के केन्द्र बनेंगे। प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचना ही शक्ति है। अब किसी ग्रामवासी को सेवाओं के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वे सभी सेवाएं सीएससी केन्द्रों पर मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर में हाल ही में चर्चा के दौरान इन सीएससी का उल्लेख किया था जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 15 जून को प्रधानमंत्री सीएससी वीएलई को संबोधित करेंगे।