नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नवी आजाद ने लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में एंग्लोइंडियन समुदाय के लिए आरक्षण के प्रावधान को बनाये रखने की मांग की है। आजाद ने लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के आरक्षण को 10 वर्षो के लिए बढाने के प्रावधान वाले संविधान (126 वां संशोधन ) विधेयक 2019 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान गुरुवार को कहा कि लोकसभा में एंग्लोइंडियन के लिए दो सीट सुरक्षित था और देश की 14 विधानसभाओं में भी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान था जो अब समाप्त हो जायेगा ।
उन्होंने कहा कि एंग्लोइंडियान सदस्य काफी विद्वान होते थे। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न जाति और धर्मो के लोगों को आर्थिक और सामाजिक संरक्षण मिलने के साथ ही राजनीतिक ताकत मिलनी चाहिये । उन्होंने महिलाओं को भी 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की। आजाद ने कहा कि सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया था । गरीबी से निकालने के लिए उन्हें अवसर दिये गये थे और नौकरी में आरक्षण दिया गया था । उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी दलित समुदाय के लोगों के साथ मारपीट ,जलाने और बलात्कार की घटनायें होती है । ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिये ।