नई दिल्ली। देश में भारी बारिश के कारण आए बाढ़ एवं भूस्खलन से प्रभावित 12 राज्यों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अलग-अलग केंद्रीय टीमों का गठन किया गया है तथा इन टीमों ने प्रभावित इलाकों में हुए जान-माल के नुकसान का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब सरकार को बताया कि बाढ़ग्रस्त 11 राज्यों के अलावा केंद्रीय टीम पंजाब आकर भी बाढ़ से हुए नुकसान का मूल्यांकन करेगी। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र से टीम भेजने की गुहार लगायी थी।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रकाश के नेतृत्व में सात सदस्यीय केंद्रीय टीम अभी कर्नाटक के दौरे पर है जबकि केंद्र ने पंजाब में आए बाढ़ से हुए नुकसान के लिए अलग से केंद्रीय टीम भेजने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा अन्य प्रभावित राज्यों के लिए भी अलग-अलग केंद्रीय टीमों का गठन किया गया है। कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिलों के दौर पर शनिवार को बेंगलुरु पहुंची सात सदस्यीय केंद्रीय टीम ने बाढ़ और बारिश से बुरी तरह प्रभावित बेलगावी जिले का रविवार को दौरा किया।
प्रकाश की अगुवाई में टीम ने चिक्कोडी, कागवाड और अन्य स्थानों में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया तथा खड़ी फसलों, स्कूल भवनों, आंगनवाडी भवनों, क्षतिग्रस्त घरों एवं सड़कों के नुकसान का जायजा लिया। प्रकाश ने प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्य में बेलगावी जिला बाढ़ और बारिश से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उनका मुख्य उद्देश्य प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाना सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, ‘‘पूरे जिले में कृष्णा बेसिन के आस-पास के इलाकों में गन्ने की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। राज्य और जिला प्रशासन ने लोगों और जानवरों को बचाकर और लोगों का पुनर्वास कर अच्छा कार्य किया है।’’
उपायुक्त एस. बी बोम्मानहल्ली और अन्य अधिकारियों ने नुकसान के बारे में केन्द्रीय टीम को जानकारी दी। प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से नुकसान के बारे में जानकारी मिलने के बाद केन्द्रीय टीम गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर एक अन्य केंद्रीय टीम सत्यापन के लिए लिए यहां आएगी और इसके बाद अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा राज्य में विशेष रूप से बेलगावी और अन्य जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति है।
प्रकाश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार सोमवार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रकाश से यह सवाल पूछा गया कि जब केन्द्रीय वित्त और गृह मंत्री पहले ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं तो अंतरिम राहत की घोषणा में देरी क्यों हो रही है, इस पर उन्होंने कहा कि कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने की जरूरत है और उनकी राहत को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है तथा कुछ दिशानिर्देशों के अनुसार ही इसे जारी किया जाएगा।