नई दिल्ली। बजट में गृह मंत्रालय के लिए 1 लाख 3 हजार 927 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है जो मौजूदा वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 4 लाख करोड़ रूपए अधिक है। लोकसभा में शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय के लिए पहली बार एक लाख करोड रूपए से अधिक की राशि का आवंटन किया गया। वर्ष 2018-19 के बजट में मंत्रालय के लिए 93 लाख 450 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था बाद में इसका संशोधित अनुमान 99 लाख 34 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया। वर्ष 2017-18 के बजट में गृह मंत्रालय के लिए 87 हजार 547 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में आवंटित राशि में से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3378 करोड़ रूपये, पुलिस ढांचागत क्षेत्र के लिए 5117 करोड़ , सीमा ढांचागत और प्रबंधन क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ , सीमा प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 825 करोड़ , विस्थापकों और प्रत्यर्पित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए 809 करोड, स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन और अन्य भत्ते) के लिए 953 करोड़ रूपये और महिला सशक्तीकरण तथा सुरक्षा के लिए 1330 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से राज्यों को दी जाने वाली सहायता के मद में 10 हजार करोड़ रूपये तथा राज्य आपदा मोचन बल में 10 हजार 344 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।