इस्लामाबाद। पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मंगलवार को रेल मंत्री शेख रशीद के पिछले साल हुए भीषण रेल हादसे पर दिए जवाब से इतने नाराज हुए कि उनसे इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ पाकिस्तान रेलवे की जर्जर हालात पर मामले की सुनवाई कर रही है।
पीठ ने रेलवे के कामकाज को लेकर रेलवे मंत्री से नाराजगी जताई और वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाने के लिए दो माह के भीतर न्यायालय में कारोबारी योजना जमा करने का आदेश दिया। न्यायाधीश अहमद ने सुनवाई के दौरान रेल मंत्री से पिछले साल अक्टूबर में एक यात्री गाड़ी में आग लगने के संबंध में अदालत को सूचित करने के बारे में कहा था।
रेल में यात्रा कर रहे एक यात्री के पास गैस सिलेंडर था जिसके फट जाने से लगी आग में 73 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी।मुख्य न्यायाधीश ने तल्ख लहजे में रेल मंत्री से कहा, आपको इस्तीफा सौंप देना चाहिए।’’ इस पर श्री रशीद ने कहा कि इस मामले में 75 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इस पर न्यायाधीश अहमद ने कहा,‘‘ गत दिवस हमें बताया गया कि दो लोगों पर कार्रवाई की गई है।
आपने निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, बड़े अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी और बर्खास्त होंगे। इसके जवाब में रशीद ने कहा,‘‘ हम उच्च स्तर के कर्मचारियों को भी हटायेंगे।’’ रेलमंत्री के इस जवाब पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा,‘‘हमें इस दिशा में कदम उठते नजर नहीं आ रहे हैं, आप उच्च स्तर के कर्मचारी हैं।
उन्होंने आगे कहा, मंत्री साहिब लोगों को सपने मत दिखायें, आज आप 18 वीं सदी की रेलवे चला रहे है । रेल विभाग में लूट मची हुई है। मुख्य न्यायाधीश की इस लताड़ पर रेल मंत्री ने कहा कि वह दिन में 18 घंटे काम करते हैं और रेल यात्रियों की संख्या में 70 लाख का इजाफा हुआ है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा,‘‘ 2020 में पूरा रेल विभाग पक्षपात पर चल रहा है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गत दिवस सुनवाई के दौरान पाकिस्तान रेलवे को देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बताते हुए रेल मंत्री, रेल सचिव और मुख्य परिचालन अधिकारी को जवाब देने के लिए तलब किया था।