केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए नागरिकता संसोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ कई कुछ राज्यों के विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। ऐसे राज्यों में केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अजित पवार के बयान से तो यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाले केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, यहां तीन दलों (एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना) के गठबंधन की सरकार है।