नई दिल्ली। अर्बन नक्सल पर उठे विवादों के बीच मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ आॅपरेशन को और तेज करेगी। इसके लिए आॅपरेशन ग्रीनहंट को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने का फैसला किया गया है। हाल के दिनों नक्सल प्रभावित जिलों में मिली सफलता से उत्साहित गृह मंत्रालय ने सबसे खतरनाक नक्सल इलाकों में अब तक का सबसे बड़ा आॅपरेशन चलाने का फैसला लिया है। इसे अमल में लाने के लिए इसी महीने सभी प्रभावित जिलों के पुलिस कप्तान को बुलाया गया है ताकि नक्सलियों के खिलाफ प्रस्तावित आॅपरेशन को अंजाम दिया जा सके।
बैठक की तारीख इसी हफ्ते तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार एंटी-नक्सल आॅपरेशन को अंतिम रूप देने के लिए एनएसए अजीत डोभाल और गृहमंत्री राजनाथ सिंह खुद लगे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले साल छत्तीसगढ़ में सुकमा हमले के बाद प्रभावित इलाकों के अलावा कई नक्सल प्रभावित जिलों का दौरा कर वहां ग्राउंड से मिले फीडबैक के आधार पर इस आॅपरेशन को तैयार किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार सरकार ने नक्सल के खिलाफ सीआरपीएफ को फ्री हैंड देने का मन बना लिया है जिसके तहत नक्सल से निबटने के लिए इन जवानों को आक्रामक तरीके अपनाने को कह सकती है। हालांकि अभी सरकार ने उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से इंकार कर दिया जिसमें नक्सल के खिलाफ आॅपरेशन में कवर के लिए एयरफोर्स के जवानों का इस्तेमाल किया जा सकता है।